GST काउंसिल की बैठक में नहीं हो सका कोई फैसला, राजस्थान ने मांगी 7300 करोड़ बकाया राशि

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राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने साफ शब्दों में कहा कि जीएसटी से हुए राजस्व घाटे के नुकसान की भरपाई का दायित्व केंद्र का है.

मंत्री सुभाष गर्ग (Subhash Garg) ने कहा इस घाटे की भरपाई बिल्कुल अलग बिंदु है और कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उधार लेना अलग बिंदु है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यों से उनकी ओर से उधार लेने के विकल्प को चुनने की पुरजोर शब्दों में अपील की.

जयपुर. राज्यों के जीएसटी (GST) में हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका. बकाया राशि की एवज में राज्यों की ओर से खुद उधार लेने का विकल्प राजस्थान (Rajasthan) ने ठुकरा दिया है. साथ ही सितंबर तक का कुल बकाया 7300 करोड़ रुपए देने की मांग की है. राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी राज्यों की ओर से उधार लेने का समर्थन किया है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हुई 42 वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग (Subhash Garg) ने साफ शब्दों में कहा कि जीएसटी से हुए राजस्व घाटे के नुकसान की भरपाई का दायित्व केंद्र का है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अपील

 मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा इस घाटे की भरपाई बिल्कुल अलग बिंदु है और कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उधार लेना अलग बिंदु है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यों से उनकी ओर से उधार लेने के विकल्प को चुनने की पुरजोर शब्दों में अपील की. लेकिन राज्यों ने अपनी मजबूरी बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जता दी.

सचिवालय से कनेक्ट हुए सुभाष गर्ग

मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि मामले का समाधान नहीं हुआ है तो इसे केंद्र की जीओएम या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने रखकर निर्णय लें जो कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देकर मसले का हल करें. मंत्री सुभाष गर्ग जीएसटी काउंसिल की बैठक से सचिवालय से कनेक्ट हुई करीब 4 घंटे चली मैराथन मीटिंग में पुरजोर शब्दों में बकाया कंपनसेशन दिलवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व की क्षति पूर्ति के बदले जो राशि दी जाती है उसका राजस्थान का कुल बकाया 7300 करोड़ रुपए है. इस राशि को जल्द से जल्द दिया जाए.





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