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सैनी को राहत दिए जाने पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में आपत्ति जताई


चंडीगढ़20 मिनट पहले

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11 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने सैनी को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए थे।

  • पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि सैनी की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है लिहाजा उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए

(ललित कुमार). पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को किसी भी मामले में गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस देने के हाईकोर्ट के निर्देशों पर पर बुधवार को पंजाब सरकार ने जवाब दायर कर आपत्ति जताई। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि सैनी की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है लिहाजा उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने इस पर मामले की सुनवाई 3 नवंबर के लिए स्थगित करते हुए फिलहाल राहत बरकरार रखी है। सुमेध सैनी को हालांकि बेअदबी मामले, स्कोडा केस और अन्य मामलों में जमानत का लाभ मिला हुआ है। सैनी की तरफ से याचिका में कहा गया कि उन्हें पहले दी गई राहत को ही आगे बनाए रखा जाए।

11 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने सैनी को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में मांग की गई थी कि इस राहत को आगे जारी रखा जाए। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस राहत को आगे जारी रखा है और साथ ही स्पष्ट किया है कि मटौर थाने में दर्ज बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्या के मामले पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सैनी ने याचिका में कहा कि बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में पूछताछ के दौरान उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में किसी भी मामले में गिरफ्तारी से पहले अग्रिम नोटिस दिया जाए।



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sabhijankari:
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