दिल्ली में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी यह सभी चीजें, और क्या-क्या उठाए सख्त कदम, जानिए सब कुछ

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नई दिल्ली. दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार ने और कड़े कदम उठाए हैं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से सख्त कदम उठाते हुए शनिवार को नए आदेश जारी किए गए.

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव (Vijay Dev) की ओर से जारी किये गये नए आदेशों में कंटेनमेंट जोन से बाहर प्रतिबंध और दूसरी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं. मुख्य सचिव की ओर से सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि सभी को आगामी 30 अप्रैल या जो भी पहले हो, तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस चलती रहेंगी. इसके अलावा सभी सोशल, पॉलीटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकैडमी, कल्चर, रिलीजियस, फेस्टिवल संबंधी आयोजनों और उनकी भीड़ को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं. वहीं सभी स्विमिंग पूल जोकि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में प्रतिभागी स्पोर्ट्स पर्सनस की ट्रेनिंग के लिए प्रयोग होते हैं, के अलावा अन्य सभी स्विमिंग पूल के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण मामलों को रोकने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिए हैं कि अब किसी की क्रिया या अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होगी. वहीं, शादी समारोह में एकत्र लोगों की संख्या भी 50 से ज्यादा नहीं हो सकेगी. रेस्टोरेंट एंड बार के लिए भी सीटिंग कैपेसिटी को 50 फीसदी कर दिया गया है.दिल्ली मेट्रो में भी मेट्रो कोच की क्षमता को 50 फीसदी कर दिया गया है. डीटीसी की बसों में भी यात्रियों की क्षमता 50 फीसदी कर दी गई है. इसको लेकर डीटीसी को और भी कई अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. यात्रियों के चढ़ने और उतरने को लेकर भी अलग से दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

वही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट जो आयोजित किए जाते हैं, उनमें बिना दर्शकों के यह गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी. इसके अलावा सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्सेस इन सभी में सीटिंग क्षमता भी आधी कर दी गई है यानी यह 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगेे.

दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के कार्यालय, ऑटोनॉमस बॉडीज, पीएसयू, कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडीज आदि सभी में ग्रेड वन के अफसरों और उनके समकक्ष और ऊपर के अधिकारियों की 100 फीसदी उपस्थिति रहेगी. वहीं बाकी स्टाफ की कटौती करते हुए सिर्फ 50 फीसदी ही उपस्थिति रखने के आदेश दिए गए हैं.

डीडीएमए की ओर से जारी किए गए आदेशों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उससे संबंधित चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सेनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और अन्य संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी और म्युनिसिपल सेवाएं और अन्य जरूरी सेवाएं सभी बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेंगी. इसके लिए समुचित स्टाफ काे नियुक्त किया जाए.

इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों के लिए 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होने वाली RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट का दिखाना जरूरी होगा. अगर कोई व्यक्ति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा. वहीं सभी संवैधानिक और सरकारी फंग्शनरीज और उनके अन्य स्टाफ इन दिशा-निर्देशों से बाहर रहेंगे, यदि वे एसिंप्टोमेटिक हैं.

वही कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल गतिविधियों को ही अनुमति दी गई है. इसके अलावा इंटरस्टेट मूवमेंट करने वाले उन लोगों और माल की आवाजाही करने वालों के लिए किसी प्रकार की अलग परमिशन, अप्रूवल और e-permit आदि की रिक्वायरमेंट बॉर्डर क्रॉस करने पर नहीं रखी गई है. वह बिना किसी पास के इसकी आवाजाही कर सकते हैं. शनिवार को जारी किए गए आदेश 30 अप्रैल तक या इससे पहले जो भी हो, तक लागू रहेंगे.



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