गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रॉविंस दर्जा देकर अवैध कब्जे को छुपाने की कोश‍िश कर रहा है पाकिस्तान

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फोटो साभारः ANI

Gilgit-Baltistan Case: भारत सरकार अपने अवैध और जबरन कब्जे के तहत, पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास को दृढ़ता से अस्वीकार करती है.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    November 1, 2020, 8:01 PM IST

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने से पाकिस्तान (Pakistan) बौखलाया हुआ है. भारत के इस कदम से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने विवादित क्षेत्र गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) को अस्थाई प्रांतीय दर्जा दे दिया है. पाकिस्तान की इस घोषणा के बाद भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने यह हरकत इस क्षेत्र पर अपने अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश के तहत की है.

भारत सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘भारत सरकार अपने अवैध और जबरन कब्जे के तहत, पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास को दृढ़ता से अस्वीकार करती है. मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को फिर से दोहराता हूं, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है. 1947 में भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर का पूर्ण और अपरिवर्तनीय शामिल होने के बाद से. पाकिस्तान सरकार के पास है अवैध रूप से और जबरन उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है.’





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