कोर्ट केसों में मिली राहत: अप्रैल महीने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज लगी लोक अदालत;13 बेंचों ने किया करोड़ों के 1136 मामलों का निपटारा

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  • After April, First Lok Adalat Is Being Held In The District Court Today; 13 Benches Are Hearing Criminal, Civil And Traffic Cases.

चंडीगढ़7 घंटे पहले

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कोरोना की वजह से कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग पड़े थे जिनका शनिवार को निपटारा किया गया। यहां जिक्र योग है कि अप्रैल के बाद ऐसी कोई लोक अदालत लगाई गई है।

नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से शनिवार को सेक्टर-43 स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोक अदालत लगाई गईं। इस दौरान पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालानों के साथ-साथ सिविल और क्रिमिनल केसों का भी निपटारा किया गया। कुल 13 बेंचों ने मामलों की सुनवाई की।

इनमें से 3 कोर्ट विशेष तौर पर चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए बनाई गई थे जबकि एक कोर्ट में सिर्फ मैट्रीमोनियल केसों का ही निपटारा हुआ। इस दौरान क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, बैंक रिकवरी, MACT केसेस, लेबर डिस्पयूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्पियूट, NI एक्ट के सेक्शन 138 के मामले, आर्बिट्रेशन मैटर्स, सिविल,म्यूनिसिपल मैटर्स और ट्रैफिक चालांस आदि पर फैसले किए गए।

लोक अदालत में कुल 1136 मामलों का निपटरा किया गया। इनमें 10,56,310 रु के क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, NI एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत 2 करोड़ 45 लाख 83 हजार 445 रुपए के 590 मामले, 3 करोड़ 98 लाख 70 हजार रुपए के 42 मोटर एक्सिडेंट क्लेम सॉल्व किए गए।

इनके अलावा 13 मैट्रिमोनियल/फैमिली डिस्पयूट, 2 लाख 10 हजार रु के 23 सिविल और सेंट केसेस, 9 लाख 44 हजार 262 रु की 11 एग्जिक्यूशंस, एक क्रिमिनल रिविजन, 3 क्रिमिनल व 4 सिविल मिसलेनियस, 32 आर्बिट्रेशन केस, 3 सिविल/रेंट अपील, 5 लाख रुपए की सेटलमेंट के 125 CRPC के 12 मामले, DV एक्ट के 6 मामले, 46 हजार रु के 5 शॉप एक्ट केस,गार्डियन एक्ट के 3 केस, 23 अनट्रेस और 20 म्यूनिसिपल मैटर्स और 2 लाख 21 हजार 100 रुपए के 329 ट्रैफिक चालानों का निपटरा किया गया।

इनके अतिरिक्त 1 करोड़ 53 लाख 95 हजार 559 रु के 173 मामलों का निपटरा पर्मानेंट लोक अदालत ने निपटाए। वहीं 13 लाख 20 हजार 500 रुपए के 12 प्री-लिटिगेटिव केस और 20 लाख 26 हजार 187 रु के 53 लेबर डिस्प्यूट केस सुलझाए गए।

दरअसल, कोरोना की वजह से कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग पड़े थे जिनका शनिवार को निपटारा किया गया। यहां जिक्र योग है कि अप्रैल के बाद ऐसी कोई लोक अदालत लगाई गई है।

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