केंद्र सरकार से कांग्रेस कर रही थी MSP की मांग, पर राजस्थान के कृषि बिल में नहीं है एमएसपी का प्रावधान

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राजस्थान के कृषि बिल में फसल का एमएसपी में खरीद का प्रावधान गायब है.

नए कृषि कानून में MSP लागू करने लेकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करने वाली कांग्रेस (Congress) पार्टी शासित राजस्थान के कृषि बिल में इसका प्रावधान नहीं. सिर्फ संविदा खेती के मामलों में ही गहलोत सरकार ने किया एमएसपी का प्रावधान.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    November 1, 2020, 2:28 PM IST

जयपुर. केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानून (Agricultural law) के जिन प्रावधानों को लेकर कांग्रेस (Congress) ने सबसे ज्यादा विरोध किया, वह प्रावधान राजस्थान (Rajasthan) सरकार के बिल में नहीं है. कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी (MSP) खरीद का प्रावधान शामिल करने की मांग की थी, लेकिन वह प्रावधान राजस्थान के कृषि बिल में भी नहीं है. राजस्थान में केवल संविदा खेती के मामले में ही एमएसपी का प्रावधान है, लेकिन मंडी में एमएसपी का प्रावधान नहीं किया गया  है.

राज्य के कृषि बिल में सामान्य किसान द्वारा मंडी में या अन्य जगहों पर उपज बेचने पर एमएसपी का प्रावधान बिल में शामिल नहीं किया है. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) राजस्थान संशोधन विधेयक में एमएसपी का प्रावधान नहीं है. शनिवार को विधानसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) राजस्थान संशोधन विधेयक सहित 5 विधेयक रखे गये. सोमवार को ये विधेयक पारित करवाए जाएंगे. मंडी सहित किसान से उपज खरीदने पर एमएसपी का प्रावधान अनिवार्य करने पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल भी बयान दे चुके हैं, लेकिन अब बिल में यह प्रावधान नहीं होने पर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं.

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इस विधेयक में एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है, हालांकि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधयेक में किसान के उत्पीड़न पर तीन से सात साल की सजा और पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. करार के बाद भी किसान की उपज नहीं खरीदने और तीन दिन में किसान को उपज का भुगतान नहीं करने पर किसान का उत्पीड़न माना जाएगा. संविदा खेती को छोड़कर सामान्य मामलों में किसान द्वारा फसल बेचने पर एमएसपी की बाध्यता लागू नहीं की गई है. बताया जाता है कि राजस्थान में फसलों की संख्या ज्यादा होने और एमएसपी का निर्धारण से लेकर खरीद का पूरा बजट केंद्र सरकार देती है, इसलिए सरकार ने राज्य के बिल में फसलों की एमएसपी पर खरीद को अनिवार्य नहीं किया.यह अलग बात है कि केंद्र से जरूर कांग्रेस एमएसपी को अनिवार्य करने की मांग कर रही है .केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है. पंजाब ने धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद अनिवार्य की है और एमएसपी से कम कीमत पर धान, गेहूं की खरीद करने पर सजा का प्रावधान किया है, जबकि राजस्थान के कृषि बिल में यह प्रावधान नहीं है.





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